- तीन माह का वेतन दिलाने स्वास्थ्य मितान ने कलेक्टर से लगाई गुहार।
- मासिक वेतन का भुगतान फैमिली हेल्थ प्लान एवं इंसुरेंस कंपनी द्वारा प्रदान किया जाता है।
- भूमि का मुआवजा राशि दिलाने कृषक ने की मांग।
- जनदर्शन में आज 125 आवेदन प्राप्त हुए।
सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी (Collector Richa Prakash Chaudhry) ने कलेक्टोरेट में आयोजित सप्ताहिक जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। एडीएम अरविंद एक्का भी जनदर्शन में मौजूद थे। जनदर्शन में 125 आवेदन प्राप्त हुए।
ग्राम मातरोडिह निवासी ने मुआवजा दिलाने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि खेत में पावरग्रीड
कम्पनी द्वारा टावर लगाया जा रहा है, जिससे खेत का पूरा हिस्सा प्रभावित हो रहा है। इसी प्रकार भिलाई निवासी ने बताया कि ग्राम अटकारी में पुलिया सेतु का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में संबंधित अधिकारी द्वारा कृषकधारी के भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया है व पंचनामा भी बनाया गया है, किंतु आज दिनांक तक मुआवजा राशि प्रदान नहीं की गई है। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम दुर्ग व पाटन को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
कुरूद भिलाई निवासी कृषक ने नक्शा बटांकन में सुधार हेतु आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि खसरा नम्बर में त्रुटि होने के कारण त्रुटि सुधार हेतु प्रकरण दर्ज किया गया था। खसरा नम्बर में सुधार तो हो गया लेकिन नक्शा बटांकन में सुधार नही किया गया है। नक्शा बटांकन में सुधार नही होने के कारण सीमांकन नहीं हो पा रहा है।
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समस्त स्वास्थ्य मितान ने तीन माह का वेतन भुगतान कराने आवेदन दिया। सभी शासकीय अस्पतालों एवं जिला अस्पतालों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य मितान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मासिक वेतन का भुगतान फैमिली हेल्थ प्लान एवं इंसुरेंस कंपनी द्वारा प्रदान किया जाता है।
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स्वास्थ्य मितान का वेतन भुगतान विगत 3 माह से नियमित रूप से नही किया जा रहा है। वेतन भुगतान नहीं किए जाने के कारण आर्थिक व मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। नियमित वेतन भुगतान के अभाव में परिवार का खर्च चलाने में भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आयुष्मान कार्ड बनाने शिविरों का आयोजन किया जाता है, किंतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं मोबाईल इंटरनेट प्रदान नही किया जाता है। इस पर कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।