बुजुर्गों की देखभाल में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर मोदी सरकार का आया जवाब

Modi government's response on private sector participation in the care of the elderly
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल. वर्मा ने राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कई खास जानकारी दी।
  • 3 वर्षों के दौरान, विभाग द्वारा कुल 14 स्टार्ट-अप को वित्त सहायता दी गई है।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग आम समस्याओं के अनोखे और अभिनव समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सीनियर-केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (एसएजीई) योजना चला रहा है।

ये खबर भी पढ़ें: EX BSP OA पहुंचा रिवाइवल अस्पताल, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पर बात, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए SAIL Mediclaim Scheme से कैशलेस सुविधा

इस योजना के तहत, बुजुर्गों के कल्याण के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए अभिनव स्टार्ट-अप की पहचान की जाती है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। स्टार्ट-अप का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और सामूहिक निवेश के रूप में राशि प्रदान की जाती है, बशर्ते कि सरकारी निवेश फर्म के कुल निवेश का 49 प्रतिशत से अधिक न हो।

ये खबर भी पढ़ें: *बीएसपी वर्कर्स यूनियन: लीव कांबिनेशन की बाध्यता हटाएं, HRIS का मिला ये आदेश, मुर्गा चौक ओवर ब्रिज होगा चालू *

केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल. वर्मा ने राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। यह पहल विभाग के परामर्श से आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (निवेश प्रबंधक) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। पिछले 03 वर्षों के दौरान, विभाग द्वारा कुल 14 स्टार्ट-अप को वित्त सहायता दी गई है।

ये खबर भी पढ़ें: Bhilai Steel Plant: कोक ओवन बैटरी 8 से बड़ी खबर, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग का डीआइसी ने किया उद्घाटन

इसके अलावा विभाग, वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रम), सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी तथा स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता भी प्रदान कर रहा है। इन जगहों पर निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

ये खबर भी पढ़ें: UPSC Mains Result 2024: लिखित परीक्षा का परिणाम जारी, पढ़िए डिटेल

ये खबर भी पढ़ें: Digital Arrest Fraud: डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी रोकने 6.69 लाख सिम कार्ड, 1,32,000 IMEI ब्लॉक

अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के घटक के लिए तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन जून, 2024 में पूरा हो गया है और अध्ययन की संस्तुति इस प्रकार है:-
समाज के सभी वर्गों तक पहुंच बनाने के लिए बहु-चैनल संचार रणनीति अपनाना जिसमें स्थानीय मीडिया, सोशल मीडिया, प्रत्यक्ष सामुदायिक पहुंच, तथा स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग शामिल है।

ये खबर भी पढ़ें: इस्पात निर्यात पर लोकसभा में उठा मुद्दा, एचडी कुमार स्वामी ने दिया जवाबये खबर भी पढ़ें:

स्थानीय वितरण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साझेदारी जैसी रणनीतियों के रूप में वैकल्पिक वितरण विधियों को अपनाना। गांव स्तर पर नियमित रूप से मूल्यांकन शिविरों का आयोजन करना तथा योजना के प्रचार में स्थानीय नेताओं और सामुदायिक संगठनों को शामिल करना।

इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी से मिले सांसद ढुलू महतो, SAIL कर्मचारियों के बकाया एरियर, वेतन वृद्धि पर सीधी बात

योजना में, एर्गोनोमिक फर्नीचर, वेल्क्रो क्लोजर और इलास्टिक बैंड के साथ डिज़ाइन किए गए शरीर अनुकूल कपड़े, मेमोरी डिवाइस जैसे संज्ञानात्मक सहायक उपकरण, चिकित्सीय गतिविधि किट आदि नई वस्तुओं के साथ-साथ गृह संशोधन सहायता को शामिल करने की आवश्यकता है।

ये खबर भी पढ़ें: हर घर तिरंगा पर निबंध लिखने वाले बीएसपी अधिकारियों – कर्मचारियों को मिला अवॉर्ड, पढ़िए नाम